यूपी पंचायत चुनाव से पहले यूपी के गांवों को लेकर एक महत्वपूर्ण काम होने जा रहा है। शासन अब ग्रामीण स्तर तक प्रशासनिक कामकाज को डिजिटल और पारदर्शी बनाने की तैयारी में जुट गया है। सचिवालय और जिला मुख्यालयों के बाद अब प्रदेश के सभी 826 विकास खंडों (ब्लॉकों) में ई-ऑफिस प्रणाली लागू की जाएगी। इस योजना के लिए शासन ने 15 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि जारी कर दी है। ब्लॉक स्तर पर ई ऑफिस सिस्टम लागू होने से न केवल फाइलों के गुम होने या लंबित रहने की समस्या खत्म होगी, बल्कि ग्रामीण विकास की योजनाओं की मॉनिटरिंग भी रियल टाइम में हो सकेगी। पंचायती राज विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस योजना के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
