राज्य ब्यूरो, लखनऊ। योगी सरकार के बजट में ग्रामीण विकास पर विशेष जोर दिया गया है। बेघरों को छत, शौचालय व अन्य सुविधाएं मुहैया कराने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए सरकार ने बजट में विशेष व्यवस्था की है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) व मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत बेघरों को छत मुहैया कराने के लिए विशेष प्रावधान बजट में किए गए हैं।
वहीं, प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में मांगलिक कार्य व अन्य सामूहिक आयोजनों के लिए सुविधा उपलब्ध कराने के दृष्टिगत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में बारात घर का निर्माण भी कराया जाएगा। बारात घर के लिए बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
पंचायती राज विभाग के लिए भारी भरकम राशि
अगले वित्तीय वर्ष ग्रामीण विकास के मद में सरकार 25,409 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसके अलावा पंचायती राज विभाग के लिए भी भारी भरकम राशि 21,197 करोड़ की व्यवस्था बजट में की गई है।। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत अब तक 36.15 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिसके सापेक्ष 34.14 लाख का निर्माण पूरा किया जा चुका है। इसी मिशन पर आगे बढ़ते हुए हर वंचित को छत देने के लिए बजट में 2441 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जबकि पीएम आवास योजना से छूटे लोगों को आवास मुहैया कराए जाने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के तहत वित्तीय वर्ष 2018 से अब तक 2.03 लाख आवासों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है।