गोरखपुर। गोरखपुर विकास प्राधिकरण की नई महायोजना (2031) को जल्द ही प्रभावी किया जाएगा। इसके मार्ग में बाधा बनी शासकीय समिति की ओर से लगाई गईं तीन शर्तों को हटाने के लिए शासन ने जीडीए बोर्ड को अधिकृत किया है। इस संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है।
इसके लिए बोर्ड को व्यावहारिक नीति बनानी होगी। नीति बनाने के लिए पहले एक समिति बनाकर तीनों शर्तों को लेकर व्यावहारिक पक्ष का परीक्षण कराया जाएगा। लोगों के हित में इन शर्तों को हटाना कितना जरूरी है, इस बात पर समिति मंथन करेगी।
जीडीए की ओर से शासकीय समिति को भेजे गए महायोजना 2031 के प्रारूप पर मंथन करने के बाद समिति ने कुछ सुझाव दिए थे। इनमें बाढ़ क्षेत्र को मनोरंजनात्मक क्षेत्र में बदलने की बजाय बाढ़ क्षेत्र ही रखने, ऐसे विनियमित क्षेत्र जहां हरित भू उपयोग हो और जमीन खाली हो, वहां मियावाकी पद्धति से पौधे लगाने व उसका खर्च बने मकानों से वसूल करने को कहा गया था।