उ0प्रदेश कैबिनेट की बैठक में प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक बड़ा बदलाव किया गया है। न्यायालयों में लंबित वादों जल्द निस्तारण के लिए ई-समन जारी किए जाएंगे। यूपी में अब समन तामीला ईमेल और व्हाट्सएप पर भी मान्य होगा। समन जारी अभी तक व्यक्तिगत रूप से दिये जाने पर तामील माना जाता था। अब कैबिनेट में उत्तर प्रवेश इलेक्ट्रोनिक आदेशिका तामीला निष्पादन नियम 2026 और उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराथों' का समन और विचारणों का उपशमन संशोधन) द्वितीय अध्यादेश 2026 प्रस्ताव पास हो गया।
इसी के साथ राज्य सरकार ने मनचाहा तबादला पाने के इंतजार में बैठे राज्य कार्मिकों को बड़ी राहत दी है। इसके लिए सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों की वार्षिक स्थानांतरण नीति 2026-27 को मंजूरी दी गई है। विभागाध्यक्ष अपने मंत्रियों की सहमति से 31 मई तक कार्मिकों का स्थानांतरण कर सकेंगे। सेवानिवृत्ति में दो साल बचने वाले कार्मिकों को उनके गृह जिले में तैनाती पर विचार किया जाएगा। इसके साथ ही निशक्त बच्चों के माता-पिता को उनके अनुरोध के आधार पर तबादले पर भी विचार किया जायेगा।
