लखनऊ:राजधानी के करीब 200 अवैध प्लॉटिंग करने वाली कंपनियां राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) के गठन होने पर राहत की सांस ले रहे थी। एससीआर के गठन होने पर जिला पंचायत की ओर से मिली नोटिस और कार्रवाई से मुक्ति मिलने की उम्मीद जगी थी. लेकिन जिला पंचायत ने आवास एवं शहरी विभाग के साथ बातचीत कर यह स्पष्ट कर दिया है कि कार्रवाई नहीं रूकेगी. अब भी करीब 250 अवैध प्लॉटिंग करने वालों पर कार्रवाई करने का हक है, जिसे जल्द ही शुरू कर दिया जायेगा।
जिला पंचायत विभाग ने कंपनियों को भेजा था नोटिसः दरअसल, राजधानी के ग्रामीण इलाकों में भोले भाले लोगों को बेवकूफ बना अवैध प्लॉटिंग करने वाली कंपनियां बिना नक्शा पास करवाए ही प्लॉट बेच रहे थे। जिससे कंपनिया तो खुद पैसा लेकर भाग जाती हैं लेकिन प्लॉट लेने वाला आम आदमी कार्रवाई की जद में आ जाता था. लिहाजा जिला पंचायत ऐसे ही अवैध प्लॉटिंग करने वालों पर शिकंजा कसता है. बीते कुछ माह में जिला पंचायत ने करीब ढाई सौ कंपनियों को सीजिंग व ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने के लिए नोटिस भेजा था।