लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अब सभी सरकारी फाइलें एक जनवरी 2025 से नए सिस्टम से दौड़ेंगी। अब फाइलों को रोकना आसान नहीं होगा। हर फाइल पर विभागीय अफसरों की नजर और पहुंच आसान हो गई है। योगी सरकार की ओऱ से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। सभी विभागों को इस आदेश का पालन करने का निर्देश दिया गया है।
नया आदेशः सभी सरकारी दफ्तरों में फ़ाइलें और पत्र 1 जनवरी 2025 से डिजिटल हस्तांतरित होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से इस संबंध में सभी सरकारी अधिकारियों को सख्त आदेश जारी किया गया है। इसके तहत नए साल से इस नई व्यवस्था को पूरी तरह से लागू करना अनिवार्य कर दिया गया है। मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एसपी गोयल की ओर से संबंध में आदेश जारी किया गया है।
नया आदेशः सभी सरकारी दफ्तरों में फ़ाइलें और पत्र 1 जनवरी 2025 से डिजिटल हस्तांतरित होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से इस संबंध में सभी सरकारी अधिकारियों को सख्त आदेश जारी किया गया है। इसके तहत नए साल से इस नई व्यवस्था को पूरी तरह से लागू करना अनिवार्य कर दिया गया है। मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एसपी गोयल की ओर से संबंध में आदेश जारी किया गया है।
आदेश न मानने वालों पर होगी कार्रवाईः जिन विभागों में इस आदेश का पालन नहीं होगा विभाग अध्यक्षों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी विभागों को यह भी कह दिया गया है कि आने वाले समय में ई ऑफिस संबंधित जो भी बजट है उसकी व्यवस्था राज्य के बजट में हो जाए, इसलिए साल 2025 और 26 के वित्त वर्ष के बजट के लिए प्रस्ताव जरूर भेजें।
